रायपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में अब बंदियों की जाति, सामाजिक हैसियत, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने 58 साल पुराने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के सात प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके तहत जेलों में काम का आवंटन अब चक्रानुक्रम यानी रोटेशन के आधार पर होगा। साथ ही विचाराधीन बंदियों के लिए विशेष सामाजिक श्रेणी की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदले नियम
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर 3 अक्टूबर 2024 को फैसला सुनाते हुए जेलों में जातिगत भेदभाव को असंवैधानिक बताया था। अदालत ने सफाई जैसे काम विशेष जातियों को सौंपने और खाना बनाने की जिम्मेदारी जाति के आधार पर तय करने पर आपत्ति जताई थी।
58 साल पुराना नियम 385 खत्म
संशोधन के तहत नियम 385 से ‘उच्च जीवन स्तर का आदी’ होने से जुड़ा प्रावधान हटा दिया गया है। पहले सामाजिक स्थिति, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर कुछ विचाराधीन बंदियों को विशेष सुविधाएं मिल सकती थीं। अब सभी विचाराधीन बंदियों को समान सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।
रसोइयों के चयन में भी बदलाव
नियम 562 में संशोधन कर रसोइयों के चयन से जुड़ी वर्ग आधारित शर्त भी समाप्त कर दी गई है। बंदियों से काम कराने में जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय रोटेशन अपनाया जाएगा। हालांकि, शौचालयों की सफाई को लेकर संशोधन में अलग व्यवस्था स्पष्ट नहीं की गई है।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के करीब 22 महीने बाद नवंबर 2026 में ये संशोधन अधिसूचित किए हैं।
