हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा आदिवासी : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया 30 लाख का मुआवजा, 4 सप्ताह में भुगतान का आदेश

admin  - News & Entertainment
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मोहला। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद एक आदिवासी व्यक्ति को 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में रहना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पहले हाईकोर्ट ने केवल 2 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

मामला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हाड़ीटोला निवासी देवीलाल गोंड का है। उसे 7 दिसंबर 2012 को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट से बरी, फिर भी जेल में रहा

देवीलाल को 20 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने फैसले को चुनौती भी नहीं दी, लेकिन रिहाई का आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा। विभागों के बीच समन्वय की कमी के चलते वह जेल में बंद रहा। आखिरकार 19 मई 2025 को उसे रिहा किया गया।

रिहाई के बाद देवीलाल ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। हाईकोर्ट ने 1 मई 2026 को इसे अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना, लेकिन 2 लाख रुपये मुआवजा तय किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मुआवजे की राशि

16 नवंबर 2026 को जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई के दौरान मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। कोर्ट ने इसे संस्थागत विफलता माना और छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया।

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