रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण पेयजल, आदिवासी शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़े चार अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें छोटी ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के लिए अनुदान और अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये देने का निर्णय शामिल है।
छोटी पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत 2024 के पुराने नियम निरस्त होंगे। एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान मिलेगा। इसके लिए हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल शुल्क वसूलना जरूरी होगा। वहीं, 75 प्रतिशत से अधिक वार्षिक जल शुल्क वसूली करने वाली पंचायतों को 50 हजार रुपये सालाना प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
अबूझमाड़िया छात्रों की उच्च शिक्षा पर 40.98 करोड़
नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान मंजूर किया गया है। कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास पर 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
राजनांदगांव को मिली दो सौगात
कैबिनेट ने राजनांदगांव के ग्राम कौरिनभांठा में बाल संप्रेक्षण गृह निर्माण के लिए 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित करने और बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए देने को मंजूरी दी है।
