वनाधिकार के तहत 4.88 लाख व्यक्तिगत पट्टे वितरित, 75 एकलव्य विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे; बस्तर के दूरस्थ गांवों तक पहुंच रहीं बुनियादी सुविधाएं
रायपुर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी समाज के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी है। सरकार का कहना है कि जनजातीय समुदाय को अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
वनाधिकार से मजबूत हो रहे आदिवासियों के अधिकार
राज्य में वनाधिकार कानून के तहत अब तक 4 लाख 88 हजार 79 व्यक्तिगत पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे दिए जा चुके हैं। वहीं, पेसा कानून के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को जल, जंगल, जमीन और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में अधिकार दिए गए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में मिल रही नई पहचान
प्रदेश में 3,378 छात्रावास और आश्रम संचालित हैं, जहां 1 लाख 91 हजार 412 जनजातीय विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं, 75 एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने वर्ष 2025-26 की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 162 पदक जीते हैं।
17 प्रयास विद्यालयों के विद्यार्थियों में से 3 का आईआईटी, 22 का एनआईटी, 27 का ट्रिपल आईटी और 18 का एमबीबीएस में चयन हुआ है।
गांवों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सुविधाएं
पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के क्षेत्रों में 57 मोबाइल चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। इनके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।
नियद नेल्ला नार योजना से बदल रही बस्तर की तस्वीर
बस्तर के दूरस्थ गांवों में सड़क, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार, इन क्षेत्रों में 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि आदिवासी युवाओं को पर्यटन, हस्तशिल्प और वन आधारित रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।
