उज्जैन : नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में बुधवार को शहर के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में मांस-मटन की दुकानों को नगर सीमा से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पेश नहीं हो सका, लेकिन अवैध रूप से संचालित दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया।
अवैध दुकानों पर नगर निगम की सख्त नजर
बैठक में तय किया गया कि नगर निगम क्षेत्र के भीतर बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रही मांस-मटन की दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों को ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने पर जोर
एमआईसी बैठक में केवल मांस-मटन दुकानों का मुद्दा ही नहीं, बल्कि शहर के विकास से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। नगर निगम ने विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मुआवजे से जुड़े प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण और अन्य मामलों से संबंधित मुआवजा प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित प्रक्रियाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
आने वाले दिनों में दिख सकता है असर
नगर निगम के फैसलों के बाद अब अवैध मांस-मटन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई तेज होने की संभावना है। वहीं विकास कार्यों और मुआवजा संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से शहर में कई योजनाओं के क्रियान्वयन का रास्ता भी साफ हो गया है।
