रायपुर। छत्तीसगढ़ में करीब 5,000 करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े की CBI जांच कराने के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिले जवाब में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने कहा है कि इस संबंध में कार्यालय में कोई दस्तावेज या फाइल उपलब्ध नहीं है।
दरअसल, जून 2025 में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रदेश की 5,723 अवैध कब्जाधीन वक्फ संपत्तियों, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपये बताई गई थी, की CBI जांच कराने की बात कही गई थी।
RTI के जवाब से उठे सवाल
RTI अधिनियम की धारा 6(1) के तहत CBI को भेजी जाने वाली फाइलों, प्रकरणों की सूची और दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में बोर्ड कार्यालय ने लिखित रूप से बताया कि मांगी गई जानकारी से संबंधित कोई दस्तावेज या फाइल उपलब्ध नहीं है।
2,000 से ज्यादा संपत्तियों पर कब्जे का दावा
बोर्ड अध्यक्ष के पूर्व बयानों के मुताबिक, प्रदेश में 2,000 से अधिक संपत्तियों पर किरायेदारों का कब्जा है और उनसे अपेक्षित किराया नहीं मिल रहा है। बोर्ड को सालाना 200 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की संभावना जताई गई थी, जबकि वास्तविक आय महज 5 लाख रुपये बताई गई थी।
बोर्ड ने 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने की जानकारी भी दी थी।
अब RTI के जवाब के बाद सवाल उठ रहा है कि हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों की जांच का प्रस्ताव आखिर किस स्तर पर है और CBI जांच की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी।
