बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल, मेस और परिवहन शुल्क में कटौती से जुड़े आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत के इस फैसले से संबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों को राहत मिली है। साथ ही, शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में नए सिरे से समीक्षा का रास्ता खुल गया है।
लागत और दस्तावेजों की होगी दोबारा जांच
पूरा मामला निजी मेडिकल कॉलेजों में हॉस्टल, मेस और परिवहन शुल्क के निर्धारण से जुड़ा है। फीस में कटौती की सिफारिश के आधार पर जारी आदेशों को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया।
अदालत ने लागत से जुड़े आंकड़ों और उपलब्ध दस्तावेजों की दोबारा जांच कर शुल्क पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इससे फीस तय करने की प्रक्रिया में खर्च और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा महत्वपूर्ण होगी।
छात्रों की नजर नए फैसले पर
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों के खर्च, लागत के आंकड़ों और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही हॉस्टल, मेस और परिवहन शुल्क को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
फिलहाल, अदालत के फैसले से संबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों को राहत मिली है। वहीं, छात्रों और कॉलेज प्रबंधन की नजर नए सिरे से होने वाले फीस निर्धारण पर टिकी है। शुल्क में आगे क्या बदलाव होगा, यह समीक्षा के बाद लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।
