लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ती शहरी आबादी और बेहतर आवासीय सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहर विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 225 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
यह फैसला मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक शहरों का निर्माण करना है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद तेज होगी विकास प्रक्रिया
हाल ही में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नए शहरों के विकास से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार के अनुसार, आगरा, बरेली और प्रयागराज में प्रस्तावित नए शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया को गति मिल सके।
क्या है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना?
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 6 अप्रैल 2023 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। योजना के तहत नए शहरों के विकास में भूमि अधिग्रहण पर आने वाले खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार बीज पूंजी के रूप में उपलब्ध कराएगी।
यह सहायता 20 वर्षों की अवधि के लिए दी जाएगी, ताकि विकास प्राधिकरणों और संबंधित एजेंसियों पर वित्तीय दबाव कम हो और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।
35 हजार करोड़ रुपये का बड़ा निवेश
सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए लगभग 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। फिलहाल इसकी पहली किस्त के रूप में 225 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे नए शहरों के विकास की आधारशिला रखी जाएगी।
औद्योगिक विकास और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का मानना है कि बदलते औद्योगिक माहौल, निवेशकों की बढ़ती जरूरतों और अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा को देखते हुए आधुनिक शहरी केंद्रों का विकास आवश्यक हो गया है। नए शहरों के निर्माण से उद्योगों, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सेमीकंडक्टर मिशन से भी जोड़ा गया विजन
सरकार ने यह भी माना है कि भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और अन्य बड़े औद्योगिक कार्यक्रमों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए शहरी विकास नीतियों में बदलाव जरूरी था। इसी सोच के तहत नीति में संशोधन कर इसे जनवरी 2024 में अधिसूचित किया गया था।
आगरा, बरेली और प्रयागराज बनेंगे विकास के नए केंद्र
योजना के लागू होने के बाद आगरा, बरेली और प्रयागराज में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए शहरी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इससे आवास, सड़क, जलापूर्ति, सार्वजनिक सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों का विस्तार होगा। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल प्रदेश में संतुलित शहरी विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगी।
