बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के खरसिया में अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े आदेश-पत्र में तीन जगह तारीख दर्ज नहीं होने और एसडीएम के हस्ताक्षर के सामने भी तारीख गायब मिलने पर कोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने खरसिया एसडीएम को 19 नवंबर 2026 को मूल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर उठे सवाल
यह आदेश 5 नवंबर को अनहित राम भैना की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में वर्ष 1994 के नियमों का पालन नहीं किया गया। मांग-पत्र प्राप्त होने की तारीख और समय दर्ज नहीं किए गए तथा उसकी पावती भी नहीं दी गई।
याचिका में 23 अक्टूबर 2026 के आदेश-पत्र में अधिनियम की धारा 21(3) के तहत आवश्यक संतुष्टि दर्ज नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके अलावा 28 अक्टूबर के नोटिस के आधारभूत आदेश और बैठक के स्थान को लेकर भी आपत्ति जताई गई।
तारीख गायब होने पर कोर्ट ने मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि निर्धारित प्राधिकारी ने संतुष्टि के बाद नियमानुसार आदेश जारी किया था। हालांकि, दस्तावेजों में तारीखें खाली होने की बात से इनकार नहीं किया गया।
कोर्ट ने इसे कार्रवाई की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल माना और एसडीएम को मूल दस्तावेजों के साथ पेश होने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता को 10 कार्यदिवस का समय
हाई कोर्ट ने दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता को 10 कार्यदिवस का समय दिया है। निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया गया है। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई पर रोक रहेगी। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
