उत्तर प्रदेश : बिजली उपभोक्ताओं को लंबे समय से राहत का इंतजार था, जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्मार्ट मीटर से जुड़े विवाद और बिल भुगतान की दिक्कतों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए अतिरिक्त समय और आसान विकल्प दोनों मिलेंगे।
अब 15 दिन की मोहलत, देरी पर तुरंत कटौती से राहत
नए नियम के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। पहले जहां देरी होते ही बिजली कटने का खतरा रहता था, अब उपभोक्ताओं को थोड़ा राहत भरा समय मिलेगा, जिससे वे बिना तनाव के भुगतान कर सकेंगे।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म, फिर लौटेगा पोस्टपेड सिस्टम
सरकार ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब सभी बिजली कनेक्शन पहले की तरह पोस्टपेड मोड में ही रहेंगे। इसका सीधा फायदा यह होगा कि उपभोक्ता पहले बिजली का उपयोग करेंगे और अगले महीने बिल का भुगतान कर पाएंगे। पहले से प्रीपेड मोड में किए गए करीब 75 लाख कनेक्शन को भी अब पोस्टपेड में बदला जाएगा।
30 अप्रैल तक का बकाया अब 10 आसान किश्तों में जमा करें
यदि किसी उपभोक्ता का 30 अप्रैल तक बिजली बिल बकाया है, तो उसे एक साथ चुकाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसे 10 आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा दे दी है, जिससे आर्थिक दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा।
अब SMS और WhatsApp पर मिलेगा बिल, शिकायत के लिए आसान व्यवस्था
नई व्यवस्था के अनुसार हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच बिजली खपत का आकलन कर बिल जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को SMS और WhatsApp के माध्यम से दी जाएगी। अगर किसी कारण से बिल नहीं मिलता या कोई समस्या आती है, तो उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहां त्वरित समाधान की व्यवस्था की गई है।
उपभोक्ताओं की नाराजगी के बाद बड़ा फैसला, अब मिलेगा सीधा लाभ
स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध और शिकायतों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। नए नियमों से साफ है कि अब उपभोक्ताओं को ज्यादा सहूलियत, पारदर्शिता और राहत देने की दिशा में कदम उठाया गया है।
