नई दिल्ली/रायपुर में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने SARTHAK-PDS Phase-2 योजना के लिए ₹25,530 करोड़ की मंजूरी दे दी है।
छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव साय ने किया स्वागत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गरीब कल्याण और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम है।
डिजिटल PDS से बढ़ेगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनेगी। उन्होंने बताया कि तकनीक के बढ़ते उपयोग से राशन वितरण पर बेहतर निगरानी संभव होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
उनके अनुसार अब आम नागरिकों को अधिक भरोसेमंद और सरल सिस्टम का लाभ मिलेगा।
लाभार्थियों के लिए क्या बदलेगा सिस्टम
इस योजना के लागू होने के बाद PDS व्यवस्था में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इनमें प्रमुख रूप से—
राशन वितरण प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण
लाभार्थियों की बेहतर ट्रैकिंग और निगरानी
गड़बड़ियों पर सख्त नियंत्रण
पारदर्शी और जवाबदेह वितरण व्यवस्था
खाद्य सुरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
गरीब कल्याण की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। डिजिटल सिस्टम से वितरण प्रक्रिया अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार डिजिटल सुशासन और जनकल्याण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है।
