रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में 4,670 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति के बाद राज्य में योजना के दो प्रमुख घटकों के तहत मंजूर आवासों की संख्या बढ़कर 76,086 हो गई है।
नई स्वीकृति लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के तहत दी गई है। इससे पहले इस घटक में 55,953 मकान स्वीकृत थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 60,623 हो गई है। वहीं, भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के तहत पहले ही 15,463 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस स्वीकृति पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को प्रदेश में तेजी से साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर पात्र परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश के हर शहरी गरीब परिवार को अपना घर मिले, यही सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए 84 नगरीय निकायों को आवास निर्माण में हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।
केंद्र की इस मंजूरी से हजारों जरूरतमंद शहरी परिवारों के अपने पक्के मकान का सपना पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है।
