रायपुर। छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस चीफ और वरिष्ठ IPS अधिकारी अमित कुमार समेत छह अधिकारियों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने झूठी गवाही और कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने के आरोपों से जुड़े मामले में आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के पूर्व आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अंतरिम राहत नहीं मिलने पर याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद पूर्व IRS अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सीबीआई अधिकारियों ने अदालत में सरकार के साथ हुए पत्राचार को लेकर भ्रामक और गलत जानकारी पेश की थी।
इस शिकायत पर पूर्व में जस्टिस मधु जैन की पीठ ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश को छह अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।
इन छह अधिकारियों को मिली राहत
इस मामले में अमित कुमार के अलावा सुशील दीवान, विनीत विनायक, रमन त्यागी, प्रेम कुमार गौतम और मोहम्मद आजाद शामिल हैं। घटनाक्रम के दौरान अमित कुमार सीबीआई में डीआईजी के पद पर कार्यरत थे।
अधिकारियों ने आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि फैसला लेने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। सुनवाई में सीबीआई ने भी याचिकाओं का समर्थन किया।
इसके बाद हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर के आदेश के संबंधित निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी। फिलहाल आरोपों पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
