लखनऊ/नोएडा: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हालिया श्रमिक असंतोष के बाद सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएंगी, जिससे लाखों श्रमिकों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा।
₹3000 तक बढ़ी मजदूरी, अलग अलग श्रेणियों में संशोधन
सरकार के आदेश के अनुसार मजदूरी में श्रेणीवार इजाफा किया गया है, जिसमें अधिकतम करीब ₹3000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में नई दरें
अकुशल श्रमिक: ₹11,313 से बढ़कर ₹13,690
अर्धकुशल श्रमिक: ₹12,445 से बढ़कर ₹15,059
कुशल श्रमिक: ₹13,940 से बढ़कर ₹16,868
अन्य नगर निगम क्षेत्रों में संशोधित वेतन
अकुशल श्रमिक: ₹11,313 से ₹13,006
अर्धकुशल श्रमिक: ₹12,445 से ₹14,306
कुशल श्रमिक: ₹13,940 से ₹16,025
अन्य जिलों के लिए नई मजदूरी दरें
अकुशल श्रमिक: ₹11,313 से ₹12,356
अर्धकुशल श्रमिक: ₹12,445 से ₹13,591
कुशल श्रमिक: ₹13,940 से ₹15,224
क्यों जरूरी हुआ यह फैसला, समझें वजह
सरकार का कहना है कि एक ओर उद्योग कच्चे माल की महंगाई, निर्यात में गिरावट और बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों की आय पर दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि श्रमिकों को राहत मिले और उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े।
भविष्य में होगा बड़ा सुधार, वेज सिस्टम की होगी समीक्षा
सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला फिलहाल राहत के तौर पर लिया गया है। आगे चलकर श्रम कानूनों की व्यापक समीक्षा की जाएगी और वेज बोर्ड के जरिए स्थायी समाधान तैयार किया जाएगा।
₹20000 न्यूनतम वेतन की खबरें भ्रामक, सरकार ने किया स्पष्ट
सोशल मीडिया पर फैल रही ₹20000 न्यूनतम वेतन की खबरों को सरकार ने पूरी तरह गलत बताया है। लोगों से अपील की गई है कि केवल आधिकारिक आदेशों पर ही भरोसा करें।
श्रमिक और उद्योग दोनों को साधने की कोशिश
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घटनाक्रम के बाद लिया गया यह फैसला तत्काल राहत देने के साथ औद्योगिक गतिविधियों को संतुलित रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
