भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने इसकी प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में मंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दिए थे।
राज्य स्तरीय समिति की संभावना
सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने की योजना बना रही है। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली से पहले ही इस कोड को लागू किया जा सकता है, जिससे पूरे राज्य में समान नागरिक कानून का प्रारंभिक ढांचा तैयार हो सके।
अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन
सूत्रों के अनुसार, यूसीसी का मसौदा तैयार करने से पहले मध्य प्रदेश के अधिकारी गोवा के सिविल कोड और उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड का अध्ययन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ऐसा संतुलित और व्यावहारिक मॉडल तैयार करना है, जो प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हो।
ड्राफ्ट तैयार होने के बाद
ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान और व्यावहारिक कानून सुनिश्चित किया जा सके।
