दिल्ली : झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की तैयारी पूरी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ‘दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026’ को अंतिम रूप दे दिया गया है। सरकार जल्द ही इस नई नीति को अधिसूचित करने जा रही है, जिससे राजधानी में आवासीय पुनर्वास प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।
45 दिनों के भीतर पांच जेजे क्लस्टरों के लिए जारी होंगे टेंडर
बैठक के दौरान अमित शाह ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को निर्देश दिया कि अगले 45 दिनों के भीतर पांच जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही अतिरिक्त 50 जेजे क्लस्टरों के लिए परियोजना दस्तावेज और टेंडर फॉर्मेट भी जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
हर महीने पांच नई पुनर्वास परियोजनाओं का लक्ष्य
पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत हर महीने कम से कम पांच नई पुनर्वास परियोजनाओं के टेंडर जारी करने चाहिए। इससे झुग्गी बस्तियों के विकास और पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ सकेगी।
नई कॉलोनियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं पर जोर
बैठक में स्पष्ट किया गया कि पुनर्वास के तहत विकसित की जाने वाली कॉलोनियां केवल आवास तक सीमित नहीं होंगी। इनमें आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामुदायिक सेवाएं और खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।
करीब 4 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का अनुमान है कि इस नई नीति से दिल्ली के जेजे क्लस्टरों में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। लाभार्थियों की पात्रता तय करने के लिए 1 जनवरी 2025 को कट-ऑफ तारीख निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया है।
उच्चस्तरीय बैठक में कई बड़े नेता और अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव सहित केंद्र और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
‘पक्के घर’ के चुनावी वादे को जमीन पर उतारने की तैयारी
गौरतलब है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जेजे क्लस्टरों में रहने वाले परिवारों को ‘पक्के घर’ उपलब्ध कराने का वादा किया था। अब पुनर्वास नीति-2026 को अंतिम रूप मिलने के बाद इस वादे को अमलीजामा पहनाने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। नई नीति को राजधानी में शहरी विकास और आवास सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
