रायपुर में कांग्रेस संगठन के भीतर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
PCC की मंजूरी के बिना जारी हुई सूची
जानकारी के मुताबिक, यह सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा और अनुमोदन के बिना ही जारी कर दी गई थी। इस गंभीर चूक को देखते हुए उच्च स्तर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आदेश को रद्द कर दिया गया।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ फैसला
जारी निर्देश में साफ किया गया है कि 10 अप्रैल 2026 को घोषित सभी वार्ड अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति अब अमान्य मानी जाएगी। इस फैसले के बाद नियुक्त पदाधिकारियों की स्थिति पर असमंजस की स्थिति बन गई है।
पार्टी के भीतर बढ़ा असंतोष
सूची सामने आते ही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। आरोप लगाए गए कि नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसी कारण संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया और विवाद गहराता गया।
दो घंटे तक चली तीखी बहस
सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर पार्टी के भीतर करीब दो घंटे तक लगातार चर्चा और बहस चली। कई पदाधिकारियों ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पुनर्विचार की मांग की।
आगे क्या होगा
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नई सूची जारी की जाएगी या पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। संगठन के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
