Government Officials to Pay Toll Tax: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। केंद्र सरकार टोल टैक्स से छूट पाने वाले लोगों और वाहनों की सूची में कटौती करने पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कई सरकारी अधिकारी और वीआईपी श्रेणी के लोग भी टोल टैक्स के दायरे में आ जाएंगे।इस कदम का उद्देश्य हाईवे पर विशेष सुविधाओं को कम करना और सभी के लिए समान व्यवस्था लागू करना बताया जा रहा है।
सरकारी अधिकारियों को भी देना पड़ सकता है टोल
सूत्रों के मुताबिक, सरकार टोल टैक्स में छूट पाने वाली विभिन्न श्रेणियों की समीक्षा कर रही है। प्रस्तावित बदलाव के बाद सरकारी अधिकारियों और कई वीआईपी वर्गों को मिलने वाली मौजूदा छूट समाप्त या सीमित की जा सकती है।यदि ऐसा होता है तो हाईवे पर यात्रा करने के दौरान इन श्रेणियों के वाहनों को भी सामान्य यात्रियों की तरह टोल शुल्क चुकाना होगा।
वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम
रिपोर्टों के अनुसार एक उच्च स्तरीय समिति ने सड़क परिवहन मंत्रालय को टोल छूट पाने वाली श्रेणियों की संख्या कम करने या कुछ मामलों में उन्हें समाप्त करने का सुझाव दिया है।समिति का मानना है कि इससे वीआईपी कल्चर को कम करने में मदद मिलेगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी तथा समान बनेगी।हालांकि फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श जारी है और अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।
सरकारी कर्मचारियों को दिया गया नया सुझाव
जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न सरकारी विभागों और राज्यों को पत्र भेजकर सुझाव दिया है कि अधिकारी और कर्मचारी टोल छूट की मांग करने के बजाय फास्टैग एनुअल पास का उपयोग करें।इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी स्वयं वार्षिक पास खरीदेंगे और बाद में उसके खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा कर दी जाएगी। इससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा।
फास्टैग एनुअल पास से क्या होगा फायदा?
- बार-बार टोल भुगतान की झंझट कम होगी।
- टोल प्लाजा पर समय की बचत होगी।
- छूट संबंधी विवादों और विशेष व्यवस्था की आवश्यकता कम होगी।
- सभी वाहनों के लिए एक समान प्रक्रिया लागू हो सकेगी।
फिलहाल किन लोगों को मिलती है टोल छूट?
वर्तमान नियमों के अनुसार देश के कई उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों और उनके आधिकारिक काफिलों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त है।इसके अलावा निम्न श्रेणियों के वाहन भी टोल शुल्क से मुक्त हैं:
- ड्यूटी पर तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के वाहन
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट के वाहन
- फायर ब्रिगेड
- एंबुलेंस
- शव वाहन
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निरीक्षण में लगे अधिकृत वाहन
क्या आम लोगों पर पड़ेगा असर?
प्रस्तावित बदलाव मुख्य रूप से टोल छूट प्राप्त विशेष श्रेणियों से संबंधित है। सामान्य वाहन चालकों के लिए फिलहाल किसी नई टोल दर या अतिरिक्त शुल्क की घोषणा नहीं की गई है।हालांकि यदि यह योजना लागू होती है, तो हाईवे पर वीआईपी और आम नागरिकों के बीच टोल भुगतान को लेकर मौजूद अंतर काफी हद तक समाप्त हो सकता है।
अब सबकी नजर सरकार के अंतिम फैसले पर
टोल छूट व्यवस्था में बदलाव को लेकर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। लेकिन यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है, तो यह देश में वीआईपी सुविधाओं को सीमित करने और समान नियम लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।
