रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व माओवाद प्रभावित और दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में नियद नेल्ला-नार 2.0 और बस्तर मुन्ने 2.0 योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में लोगों तक पहुंचाया जाए।
10 जिलों में लागू होगा अभियान
योजना के दायरे में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले शामिल हैं। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और दूरस्थ गांवों के परिवारों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
व्यक्तिगत योजनाओं में क्या-क्या मिलेगा?
व्यक्तिगत हितग्राही योजनाओं में मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि, वनाधिकार पट्टा, पेंशन और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
सामुदायिक सुविधाओं पर भी जोर
14 सामुदायिक योजनाओं के तहत सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बेहतर करना है।
आदिवासी बसाहटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत तैयार ढांचे के संचालन और रखरखाव पर जोर दिया। उन्होंने आदिवासी बसाहटों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, पानी की नियमित जांच और जलापूर्ति की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
