छत्तीसगढ़ : पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध बिक्री और संभावित तस्करी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पेट्रोल-डीजल की हर बड़ी गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी।
पेट्रोल पंप और औद्योगिक इकाइयों पर सघन निगरानी
उपायुक्त नेहा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों और डीजल पर निर्भर औद्योगिक इकाइयों की नियमित जांच की जाए। उनका कहना है कि हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की असामान्य बिक्री या खपत पर विशेष नजर रखी जाएगी।बैठक में साफ कहा गया कि ईंधन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता जरूरी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अवैध लेनदेन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना वैध दस्तावेजों के ईंधन परिवहन या संदिग्ध लेनदेन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर उन मामलों पर ध्यान दिया जाएगा जहां अचानक बिक्री में असामान्य बढ़ोतरी दर्ज की जाती है।यदि किसी पेट्रोल पंप पर इस तरह की स्थिति सामने आती है, तो वहां तुरंत ऑडिट और निरीक्षण कराया जाएगा।
औद्योगिक इकाइयों पर भी कड़ी नजर
जिले में नौ औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित किया गया है, जहां बड़े पैमाने पर डीजल का उपयोग होता है। इनमें कुंडली, बहालगढ़, रेवली, खरखौदा, खानपुर और सेक्टर-12 क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं।प्रशासन ने साफ किया है कि इन सभी इकाइयों में ईंधन उपयोग की पूरी जांच की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।
फ्लाइंग स्क्वॉड करेगा लगातार निगरानी
अवैध बिक्री और कालाबाजारी रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों का गठन किया गया है। इनमें एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारी शामिल रहेंगे, जो लगातार फील्ड में रहकर निगरानी करेंगे।इन टीमों का उद्देश्य मौके पर जाकर जांच करना और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
तेल कंपनियों को भी सख्त निर्देश
प्रशासन ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी बड़े लेनदेन का पूरा डेटा जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को उपलब्ध कराया जाए। इससे किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता को समय रहते रोका जा सकेगा।
