छत्तीसगढ़ में सरकारी वाहनों के उपयोग और उनके ईंधन खर्च को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की खपत को कैसे कम किया जाए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के सुझावों को राज्य में लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। जल्द ही इस पर कोई ठोस नीति सामने आ सकती है।
सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग को मिलेगा बढ़ावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बढ़ते वैश्विक ऊर्जा दबाव को देखते हुए देशवासियों से अपील की थी कि निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने मेट्रो सेवाओं को प्राथमिकता देने और कारपूलिंग जैसी आदतों को अपनाने पर जोर दिया। उनका मानना है कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य की जरूरत बताते हुए इनके उपयोग को तेजी से बढ़ाने पर बल दिया गया है।
वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग्स पर फोकस
ऊर्जा बचत की रणनीति के तहत वर्क फ्रॉम होम मॉडल को भी एक विकल्प के रूप में देखने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि जहां संभव हो, वहां ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाए ताकि अनावश्यक यात्रा से बचा जा सके। इसके अलावा विदेश यात्राओं को सीमित करने और गैर जरूरी खर्चों में संयम रखने की सलाह भी दी गई है। खासकर मध्यम वर्ग से विदेशों में होने वाले बड़े खर्च जैसे शादियों और पर्यटन को लेकर सोच-समझकर निर्णय लेने की अपील की गई है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि भारत अब ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा के विस्तार, पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण और सीएनजी के बढ़ते उपयोग को उन्होंने इस बदलाव के महत्वपूर्ण कदम बताया। सरकार गैस पाइपलाइन नेटवर्क को भी मजबूत कर रही है ताकि ऊर्जा आपूर्ति को अधिक स्थिर और प्रभावी बनाया जा सके। उनका कहना है कि भारत आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों का सामना मजबूती के साथ करेगा और विकास की रफ्तार को बनाए रखेगा।
