केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और कर्मचारियों को इसका लाभ बकाया राशि के साथ मिलेगा। इस कदम से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा।
महंगाई के बीच राहत, लेकिन कर्मचारियों को ज्यादा उम्मीदें
सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करेगी। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसे पर्याप्त नहीं माना है। उनका मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए कम से कम 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि जरूरी थी।
8वें वेतन आयोग की मांग तेज, वेतन संरचना में बड़े बदलाव की उम्मीद
कर्मचारी संघ अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। उनकी मांग है कि वेतन ढांचे में व्यापक सुधार किए जाएं। राष्ट्रीय परिषद ने फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की सिफारिश की है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर करीब 69 हजार रुपये तक पहुंच सकता है।
कर्मचारी संगठनों की अन्य मांगें भी तेज
कर्मचारी संगठनों ने केवल DA बढ़ोतरी पर ही नहीं, बल्कि अन्य मुद्दों पर भी सरकार से मांग रखी है। इनमें आश्रित माता पिता को परिवार की परिभाषा में शामिल करना, वेतन विसंगतियों को दूर करना और महंगाई से जुड़े अन्य भत्तों में सुधार शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक न्यूनतम वेतन संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुंचेगा, तब तक असंतोष बना रहेगा।
समुद्री क्षेत्र को भी बड़ी सौगात, 13 हजार करोड़ का कोष मंजूर
मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समुद्री क्षेत्र के लिए 13 हजार करोड़ रुपये के सॉवरेन मैरीटाइम फंड को मंजूरी दी है। इस फंड का उद्देश्य भारतीय जहाजों को सस्ती बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और लागत घटेगी।
अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा, बाजार में बढ़ेगी खरीद क्षमता
विशेषज्ञों का मानना है कि DA में बढ़ोतरी से बाजार में करीब 10 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त क्रय शक्ति आएगी। इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।
आगे क्या: 2026 तक 8वें वेतन आयोग पर फैसला संभव
सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि 2026 के मध्य तक 8वें वेतन आयोग को लेकर ठोस निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल DA में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक सीमित राहत है, जबकि बड़ी उम्मीदें अब आगामी वेतन आयोग से जुड़ी हुई हैं।
